
खनन परियोजनाओं का हो गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में लिए गए अहम फैसला
रायपुर, 04 फरवरी 2026।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और राज्य की आर्थिक प्रगति में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी अधिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में खनिज विकास, अवैध उत्खनन पर नियंत्रण, रेल कनेक्टिविटी, डीएमएफ कार्यों की निगरानी और तकनीकी नवाचारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अवैध खनन पर सख्ती, ड्रोन और आईटी तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए आईटी आधारित सिस्टम और ड्रोन तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर बेहतर, पारदर्शी और सतत निगरानी संभव होगी।

खनिज 2.0 पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से हो रहे व्यय एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना के निर्देश दिए।
रेल परियोजनाओं को बड़ी मंजूरी
बैठक में राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए।
चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए 328 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत
1 ईस्ट कॉरिडोर एवं
3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए 60.10 करोड़ रुपये,
साथ ही 24.10 करोड़ रुपये क्वासी इक्विटी के रूप में
समिति द्वारा स्वीकृत किए गए।
सीएमडीसी और एनएमडीसी संयुक्त उपक्रम को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (CMDC) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (NCL) संयुक्त उपक्रम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, सीएमडीसी के विभागीय कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई।
आईटी, सर्वेक्षण और डीएमएफ निगरानी के लिए 138.17 करोड़ स्वीकृत
संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत—
खनिज ब्लॉकों की नीलामी
खनिज ऑनलाइन 2.0 के माध्यम से भुगतान
सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य
मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर आईटी एवं ड्रोन तकनीक से निगरानी
डीएमएफ कार्यों की निगरानी हेतु CPMU की स्थापना
सहित विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए कुल 138.17 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया।
पूर्व बैठक के कार्यों की समीक्षा
बैठक में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
ये रहे बैठक में उपस्थित
बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त श्री मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग श्री पी. दयानंद, संचालक खनिज श्री रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief
