रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, राजस्व विभाग में 4230 से अधिक पदों पर होगी बंपर भर्ती
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की गई है।
इस भर्ती अभियान के तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित कुल लगभग 4230 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी।
30 नई तहसीलों के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति
राजस्व, भूमि सुधार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री टंक राम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 30 नई तहसील न्यायालयों का गठन किया गया है। इन नई तहसीलों में जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को ध्यान में रखते हुए 30 नए तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
15 नायब तहसीलदारों के नए पद सृजित
इसके साथ ही राज्य सरकार ने 15 नए नायब तहसीलदार पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे तहसील स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी और आम जनता को राजस्व संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की भर्ती भी जल्द
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व निरीक्षक के कुल 1090 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अभी 697 पद भरे हुए हैं, जबकि 393 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार प्रदेश में पटवारी के कुल 5792 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4881 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 911 पद अभी भी खाली हैं। सरकार इन पदों पर भी शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।
कलेक्टर कार्यालयों में भी होगी बहाली
राज्य के कलेक्टर कार्यालयों में राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कार्यों के लिए भी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए भर्ती की जाएगी। जिला प्रशासन के अंतर्गत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 6752 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3871 पद भरे हुए हैं, जबकि 2881 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने को लेकर भी शासन स्तर पर काम किया जा रहा है और जल्द ही पूरी प्रक्रिया शुरू होगी।
युवाओं के लिए बड़ा अवसर
राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही, राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर होने से जमीन, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि सभी भर्तियां पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएंगी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब युवाओं को अधिसूचना जारी होने का इंतजार है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief