मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कोरबा में ऐतिहासिक बैठक: अनुसूचित क्षेत्रों के विकास को मिली नई रफ्तार
कोरबा, 11 सितम्बर 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक लेकर एक ऐतिहासिक पहल की है। यह बैठक 30 नवंबर 2019 के बाद पहली बार आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं पूरी सरकार के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री का अनुसूचित क्षेत्र में आकर स्वयं बैठक लेना, उनकी जनजातीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि इस बार बजट राशि में वृद्धि की गई है, जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी।
शिक्षा, खेल और जनजातीय प्रतिभाओं को मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा और खेल को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर के निर्माण और संचालन हेतु 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए दो बालक-बालिका खेल परिसरों के लिए 10-10 करोड़ रुपये की मंजूरी।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की घोषणा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से आदिवासी बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी और राज्य की खेल संस्कृति को नई पहचान मिलेगी।
आधारभूत संरचना और पर्यटन को बढ़ावा
कोरबा शहर के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सुनालिया पुल निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए और वन विभाग को 2 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
अधूरी सिंचाई योजनाओं के लिए 2800 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से लगभग 76 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
विकास कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी साझा की:
वित्तीय वर्ष स्वीकृत राशि स्वीकृत कार्य पूर्ण कार्य
2021-22 ₹32.67 करोड़ 544 539
2022-23 ₹32.72 करोड़ 491 482
2023-24 ₹32.67 करोड़ 464 424
2024-25 ₹48.28 करोड़ 508 123 (प्रगति पर)
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में शीघ्र पूर्ण किया जाए।
बैठक में रहे ये प्रमुख लोग मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए:
मंत्रीगण: रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ.पी. चौधरी, टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल
सांसद: संतोष पांडेय (लोकसभा)
प्रशासनिक अधिकारी: मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव मती ऋचा शर्मा, मनोज पिंगुआ, सचिव बसवराजू, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद
अन्य अधिकारी: बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन, प्रभारी आईजी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. निवास राव, कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत, अन्य जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, खेल, सिंचाई और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश से आने वाले वर्षों में कोरबा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief