कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय – शहीद अफसर को श्रद्धांजलि, सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन, PSC अध्यक्ष की नियुक्ति
रायपुर, 09 सितम्बर 2025: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता मे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, रोजगार और मीडिया से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1. शहीद एएसपी को मरणोपरांत सम्मान, पत्नी को डीएसपी पद पर नियुक्ति
कैबिनेट ने सुकमा जिले में 09 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) श्री आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता और बलिदान को सम्मान देते हुए, उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।
2. सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन – 2030 तक लागू रहेगी नई नीति
राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं:
नीति की अवधि: अब यह नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी या जब तक नई नीति जारी न हो।
प्राथमिकता उद्योग का दर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
प्रोत्साहन और रियायतें:
ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को)
जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों को)
बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क में छूट
भूमि उपयोग परिवर्तन व भूमि बैंक से भूमि लेने पर शुल्क में छूट
SC/ST, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक व तृतीय लिंग उद्यमियों को भूमि प्रीमियम में छूट
दिव्यांगों को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन
मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान
3. रीता शांडिल्य होंगी लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष
मंत्रिपरिषद ने वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सुश्री रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) का नवीन अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
4. वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को अब ₹20,000 प्रतिमाह सम्मान राशि
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य की सुरक्षा, ऊर्जा, रोजगार और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। ये निर्णय राज्य के सतत विकास, संवेदनशील शासन और समावेशी नीति के प्रतीक हैं।
Anil Kumar Bhatt
Editor in Chief