खबर के बाद बौखलाया थाना प्रभारी? खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने के बजाय पत्रकार को भेजा नोटिस

खबर के बाद बौखलाया थाना प्रभारी? खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने के बजाय पत्रकार को भेजा नोटिस

बलरामपुर | विशेष रिपोर्ट
जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और पत्रकारिता के बीच टकराव का एक मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर नई बहस को जन्म दे दिया है।

जिस थाना प्रभारी पर गंभीर आरोपों को लेकर समाचार प्रकाशित हुआ था, उसी थाना प्रभारी द्वारा अब संबंधित पत्रकार को ही नोटिस भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने की कोशिश बताया जा रहा है।

खबर के बाद शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट में बसंतपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक चोरी के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मामले में शामिल मुख्य आरोपियों को छोड़ने और अवैध वसूली किए जाने की बातें सामने आई हैं। खबर के प्रकाशित होने के बाद थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई थी और लोगों के बीच कई सवाल उठने लगे थे।

पत्रकार को भेजा गया नोटिस

बताया जा रहा है कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद थाना प्रभारी ने पत्रकार रामहरी गुप्ता को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि भारत सम्मान चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई खबर असत्य, भ्रामक और आधारहीन है, जिससे एक शासकीय सेवक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

नोटिस में पत्रकार से तीन दिनों के भीतर थाना बसंतपुर में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

कार्रवाई पर उठे कई सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, वही अधिकारी स्वयं पत्रकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। कानूनी जानकारों और कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि आरोपों को गलत माना जा रहा है तो मामले की निष्पक्ष जांच उच्च स्तर पर कराई जानी चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोप सही हैं या गलत। लेकिन सीधे पत्रकार को नोटिस भेजे जाने से मामले की निष्पक्षता और प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पत्रकार संगठनों ने जताई चिंता
इस मामले को लेकर पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि किसी खबर में तथ्यात्मक त्रुटि है तो उसका जवाब तथ्यों और आधिकारिक जांच के माध्यम से दिया जाना चाहिए। नोटिस भेजकर पत्रकारों को डराने या दबाव बनाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अच्छा संकेत नहीं मानी जा सकती।

कई पत्रकार संगठनों ने कहा है कि मीडिया का काम जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है। यदि खबर गलत है तो उसका खंडन किया जा सकता है, लेकिन सीधे नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी देना प्रेस की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि खबर में लगाए गए आरोप गलत हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। लेकिन जिस अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं वही अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अब उच्च अधिकारियों के रुख पर नजर
फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब सबकी नजर जिला और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हुई है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी या फिर मामला केवल नोटिस जारी होने तक ही सीमित रह जाएगा।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों के रुख से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।खबर